हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ‘आसमान नहीं टूट पड़ेगा, उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें’
नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की अंतरिम जमानत के मामले में कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी गई थी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका पर 19 नवंबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई। हालांकि, अदालत ने तत्काल अंतरिम जमानत पर रोक लगाने की एजेंसी की मांग स्वीकार नहीं की।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए जमानत के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का अनुरोध किया।
इस पर न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने कहा, ‘आसमान नहीं टूट पड़ेगा, उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें।’ पीठ ने ईडी की याचिका को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर उठाए थे सवाल
इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने 17 नवंबर को आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना था कि ईडी ने गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का पूरी तरह पालन नहीं किया।
हाईकोर्ट के अनुसार, आजम खान को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध कराए जाने के पर्याप्त प्रमाण रिकॉर्ड पर नहीं मिले। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी की परिस्थितियों पर भी सवाल उठाए थे।
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि एजेंसी ने गिरफ्तारी के आधार संबंधी दस्तावेज आजम खान को देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था। एजेंसी ने हाईकोर्ट के आदेश को जल्दबाजी में पारित बताया और कहा कि उसे अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला।
31 अक्टूबर को रामपुर जेल के बाहर हुई थी गिरफ्तारी
ईडी ने 31 अक्टूबर को आजम खान को रामपुर जिला जेल से बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया था। वह दोहरे पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए थे। इसके बाद ईडी ने उन्हें मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में लिया था।
इस मामले में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, भूमि अधिग्रहण में अनियमितताओं और जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण से जुड़े आरोपों की जांच की जा रही है। ये आरोप जांच का विषय हैं।
19 नवंबर की सुनवाई पर नजर
हाईकोर्ट ने ईडी को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह और आजम खान को प्रत्युत्तर देने के लिए 10 दिन का समय दिया था। मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में 10 दिसंबर को निर्धारित है।
अब सुप्रीम कोर्ट में 19 नवंबर को होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल शीर्ष अदालत ने आजम खान की अंतरिम जमानत पर रोक नहीं लगाई है और हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी है।
