नई दिल्ली-शाहनवाज हुसैन बीजेपी के बड़े मुस्लिम चेहरे हैं। 2014 में भागलपुर से लोकसभा चुनाव हारने के बाद से ही भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन के सितारे गर्दिश में हैं। जबकि बता दे कि दिल्ली की डीटीसी बस से चढ़कर साउथ ब्लॉक तक सफर तय करने वाले शाहनवाज देश में सबसे पहले युवा कैबिनेट मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड बनाया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शाहनवाज हुसैन को भागलपुर संसदीय सीट से उतारा था.उन्हें आरजेडी के शैलेष कुमार के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा था.

शाहनवाज हुसैन को 3 लाख 58 हजार 138 वोट मिले थे. जबकि आरजेडी उम्मीदवार को 3 लाख 67 हजार 623 वोट मिले थे. इस तरह से शाहनवाज हुसैन महज 9 हजार 485 वोट से हार गए थे. जबकि जेडीयू के अबु कैशर को 1 लाख 32 हजार 256 वोट पाने में सफल रहे थे.गौरतलब यह है कि भागलपुर बीजेपी इकाई में भी उनको तवज्जो नहीं मिल रही। यहां तक कि जिले के पोस्ट-बैनर में भी उन्हें जगह नही मिली। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वाणिज्य मंच का दीपावली मिलन समारोह है। इस समारोह में उन्हें आमंत्रित भी नहीं किया गया।

दीपावली के मौके पर छपे पोस्टर में भी शाहनवाज हुसैन को जगह नहीं दी गयी। ऐसे में माना जा रहा है कि भागलपुर में 2014 की तरह ही गुटबाजी अभी से परवान चढ़ने लगी है। साथ ही साथ स्थानीय राजनीतिक समीकरण बीजेपी के मिशन 2019 को नया एंगल देने में जुट गए हैं।दरअसल, 9 नवंबर को बीजेपी वाणिज्य मंच की तरफ से भागलपुर में दीपावली मिलन समारोह हुआ। कार्यक्रम के लिए वाणिज्य मंच के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संजीव कुमार शर्मा उर्फ लालू शर्मा ने पोस्टर भी छपवाए।

पोस्टर में बीजेपी के शीर्ष नेता पीएम नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, सुशील मोदी, अश्विनी चौबे और निशिकांत दुबे सरीखे बड़े नेताओं की फोटो छपी। यहां तक कि अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित चौबे को भी पोस्टर में जगह मिली। लेकिन, अटल सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे और वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन की तस्वीर नदारद थी।जबकि बता दे कि 1997 में एक कार्यक्रम के दौरान शाहनवाज हुसैन का भाषण सुनकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये लड़का बहुत अच्छा बोलता है, अगर पार्लियामेंट में भेजोगे तो बड़े-बड़े लोगों की छुट्टी करेगा।

गौरतलब है कि बिहार के भागलपुर में दीपावली के पोस्टर से गायब हुए शाहनवाज हुसैन आमंत्रण छपवाने वाले लालू शर्मा ने शाहनवाज हुसैन को तवज्जो नहीं देने के पीछे अपना तर्क दिया है। उनका कहना है कि शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर के लिए कुछ भी नहीं किया। लिहाजा, इस दफा लोगों की मांग है कि बीजेपी किसी स्थानीय नेता को टिकट दे। हालांकि, स्थानीय राजनीति के जानकार इस पहल को 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान हुई गुटबाजी की ही पुनारावृत्ति करार दे रहे हैं।शाहनवाज हुसैन के लिए 2019 में राह आसान नहीं होने वाली है। पहले ही 2014 में मोदी लहर के बावजूद वह गुटबाजी की भेंट चढ़ चुके हैं और एक बार फिर राजनीतिक परिस्थितियां पुराने ढर्रे पर लौट रही हैं।

टिकट बटवारा राजनैतिक पार्टियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है,राजस्थान में चुनाव पूर्व सभी पूर्व अनुमानों में भाजपा के हाथ से सत्ता जाती हुइ दिख रही है लेकिन अब भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा है.भाजपा के करीब 250 नेताओ ने पार्टी छोड़ दी है.इन सबकी नाराज़गी की वज़ह टिकट बटवारा बताया जा रहा है.

भाजपा नेताओ ने पार्टी मुख्यालय में पहुच कर नारेबाजी की.भाजपा में इतनी बड़ी बगावत देखते हुए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने टिकट कटने वालों को मनाने की जिम्मेदारी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को दी गई है.लेकिन बागी नेताओ मान नही रहे है अजमेर के किशनगढ़ से विधायक भागीरथ चौधरी का टिकट कटने से चौधरी के समर्थक इतने नाराज़ हो गये कि जयपुर मुख्यालय में घुसकर हंगामा करने लगे.

इसके बाद नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शेखावत का घेराव कर नारेबाजी शुरू कर दी.किसी तरह से केन्द्रीय मंत्री शेखावत मान मनौव्वल कर प्रदर्शनकारियों को बाहर लेकर आए और मैदान में जमीन पर बैठकर उनसे बातचीत करनी चाही.लेकिन हंगामा बंद नहीं हुआ.अंत में विरोध बढ़ता देख पुलिस बुलाना पड़ा.

फिलहाल भाजपा दफ्तर में चारों तरफ पुलिस की तैनाती कर दी गई है, ताकि कोई तोड़फोड़ नहीं हो लेकिन हंगामा कम नही हो रहा है.राजस्थान के किशनगढ़ में करीब 50 भाजपा नेताओ ने पार्टी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है. इसके अलावा करीब एक दर्जन जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी है. टिकट कटने के विरोध में ढाई सौ से ज्यादा भाजपा पदाधिकारियों ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया.

गौरतलब है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को भाजपा ने 131 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी की थी.भाजपा की इस पहली सूची में 85 वर्तमान विधायकों को टिकट थमाया गया है, वहीं 25 नए चेहरों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है,भाजपा की पहली सूची में 12 महिलाओं को मौका मिला, वहीं 32 युवा चेहरों पर भी पार्टी ने विश्वास जताया है.टिकट काटने की नाराज़गी कांग्रेस में भी कम नही है लेकिन जितना बवाल भाजपा में हो रहा है कांग्रेस में बागी उतने नही है.वही दोनों पार्टिया डरी हुई है.राजनैतिक विश्लेषको के अनुसार बागी दोनों पार्टियों को काफी नुकसान पंहुचा सकते है.

लख़नऊ: अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन का विवाद अभी भी कोर्ट में चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इस मामले की तेजी से सुनवाई करने के लिए अपील की गई थी. ये अपील अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने दाखिल की थी. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस मामले की सुनवाई जल्द करने से इनकार कर दिया है.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने कहा कि उसने पहले ही अपीलों को जनवरी में उचित पीठ के पास सूचीबद्ध कर दिया है.अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से उपस्थित अधिवक्ता बरूण कुमार के मामले पर शीघ्र सुनवाई करने के अनुरोध को खारिज करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘हमने आदेश पहले ही दे दिया है. अपील पर जनवरी में सुनवाई होगी. अनुमति ठुकराई जाती है.” शीर्ष अदालत ने इससे पहले राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले को जनवरी के पहले सप्ताह में उचित पीठ के पास सूचीबद्ध किया था. पीठ मामले पर सुनवाई की तारीख के बारे में फैसला करेगी.

हाई कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने 30 सितंबर, 2010 को 2:1 के बहुमत वाले फैसले में कहा था कि 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षों- सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला में बराबर-बराबर बांट दिया जाए. इस फैसले को किसी भी पक्ष ने नहीं माना और उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी थी. इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये केस बीते 8 साल से है. 2019 के आम चुनावसे पहले इस मसले ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है.

बता दे कि पिछली सुनवाई में तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ जस्टिस अशोक भूषण और अब्दुल नजीर मामले को सुन रहे थे. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के रिटायर होने के बाद सोमवार को हुई सुनवाई में तीनों जज पहले से अलग रहे. पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्षों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था. सुप्रीम कोर्ट ने 1994 के इस्माइल फारुकी के फैसले में पुनर्विचार के लिए मामले को संविधान पीठ भेजने से इंकार कर दिया था. मुस्लिम पक्षों ने नमाज के लिए मस्जिद को इस्लाम का जरूरी हिस्सा न बताने वाले इस्माइल फारुकी के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी.