अमेरिका ने गाज़ा में शांति प्रक्रिया की निगरानी के लिए प्रस्तावित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में भारत और पाकिस्तान समेत कई देशों को शामिल होने का न्योता दिया है। इस वैश्विक बोर्ड का उद्देश्य गाज़ा शांति योजना के अगले चरणों पर नजर रखना और पुनर्निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना बताया जा रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने समाचार एजेंसी एपी को बताया कि बोर्ड की स्थायी सदस्यता के लिए एक अरब डॉलर की फीस तय की गई है, जिसे गाज़ा के पुनर्निर्माण में खर्च किया जाएगा।
भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। उन्होंने कहा कि यह पहल गाज़ा में स्थायी शांति, स्थिरता और समृद्धि की दिशा में प्रभावी शासन को समर्थन देगी। हालांकि, भारत की ओर से अभी तक इस न्योते पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह प्रस्ताव ऐसे समय सामने आया है, जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है।
इस बीच, हंगरी और वियतनाम ने पुष्टि की है कि उन्होंने बोर्ड में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वह अमेरिका से बातचीत कर यह समझेगा कि इस पहल की शर्तें और दायरा क्या है। कनाडा, तुर्की, अर्जेंटीना, जॉर्डन, साइप्रस और ग्रीस सहित कई अन्य देशों ने भी इस प्रस्ताव के मिलने की पुष्टि की है। एपी के अनुसार, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान अमेरिका इस बोर्ड के सदस्यों की आधिकारिक सूची जारी कर सकता है।