योगी सरकार को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, इलाहबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले पर..

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति भयावह होने के बाद कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को ये निर्देश दिया था कि वो पाँच शहरों में लॉकडाउन लगाये. उत्तर प्रदेश सरकार ने हालाँकि इसे मानने से इनकार कर दिया. राज्य सरकार इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट भी गई. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फ़ैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है.

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से माँग की थी कि वो हाई कोर्ट के फ़ैसले पर रोक लगाए. CJI एस.ए. बोबड़े की बेंच ने इस पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं. पांच शहरों को न्यायिक आदेश के ज़रिये लॉकडाउन में डालना सही नहीं है.

इससे पहले, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने से इनकार दिया है. राज्‍य सरकार की ओर से कहा गया है कि वह इस आदेश पर अमल नहीं करेगा क्‍योंकि उसे लोगों की जीवन और आजीविका दोनों की ही रक्षा करनी है. यूपी सरकार ने कहा है कि फिलहाल शहरों में ‘संपूर्ण लॉकडाउन’ नहीं लगेगा.

कोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि दवा की दुकानों को छोड़कर किराने की दुकान और अन्य वाणिज्यिक दुकानें जहां तीन से अधिक कर्मचारी हैं, 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहें .इसी तरह, सभी मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्तरां, खानपान की दुकानें 26 अप्रैल तक बंद रखने का निर्देश था. यह भी कहा गया था कि इसके अलावा, सभी धार्मिक स्थल इस दौरान बंद रहेंगे और विवाह को छोड़कर किसी भी सामाजिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

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