लोकसभा चुनाव नजदीक हैं जिसके कारण केंद्र और कई राज्य सरकार अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। लोक सभा चुनाव के साथ साथ कुछ राज्यों में राज्यसभा चुनाव भी होने हैं, उनमें से एक राज्य राजस्थान भी है। मिली जानकारी के अनुसार इस साल के अंत तक राजस्थान में राज्यसभा चुनाव होने हैं। जिसको देखते हुए गहलोत सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव से पहले ही जनता का दिल जीतना चाहते हैं, जिसके लिए वह कई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं।
बीती रात कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसके बाद राजस्थान सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। सरकार के इन फैसलों से जाहिर है कि वह कर्मचारियों का वोट हासिल करना चाहती है। मंगलवार को बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार अब से कर्मचारियों को 25 साल की सर्विस पर ही पूरी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। पहले 28 साल की सर्विस होने पर पेंशन दी जाती थी, लेकिन अब 25 साल की सर्विस होने पर ही पेंशन का लाभ उठाया जा सकेगा।
इसके साथ ही 75 साल के पेंशनर्स या पारिवारिक पेंशनर को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। मिली जानकारी के अनुसार ओबीसी-एमबीसी वर्ग की भर्तियों में अगर कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलता है तो उनकी जगह किसी और को जगह नहीं दी जाएगी। बल्कि उन पदों को तीन साल तक खाली रखकर कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा।
इसके साथ ही कैबिनेट की इस बैठक में कर्मचारियों का स्पेशल पे बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। सूत्रों के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा नियम, 2017 में बदलाव करते हुए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जिसके चलते अब कर्मचारियों के स्पेशल अलाउंस और स्पेशल पे में बढ़ोतरी की जा सकेगी। इसके साथ ही गहलोत सरकार ने कई और भी बड़ी घोषणाएं की हैं।