बिहार लोकल चुनाव की घोषणा से पहले ही 1475 वार्ड में मिली ग’ड़बड़ी

पटना: देश के 5 राज्यों में इस साल विधानसभा चु’नाव हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा का चुनाव है। तो वहीं दूसरी तरफ, बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर अभी भी स्थिति पूरी तरह साफ नही हुई है. बिहार में ग्राम प्रधान सहित त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव का मामला राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बीच ईवीएम के फेज 2 और फेज 3 के इस्तेमाल पर फं’सा हुआ है.

बिहार के पंचायती राज मंत्री ने कहा, “जब चुनाव आयोग तय कर करेगा, तब हम चुनाव करवाएंगे”. उन्होंने कहा है,” सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है, ऐसे में निर्वाचन आयोग को तय करना है कि चुनाव कब कराना है”. उन्होंने आगे कहा,”जो मुखिया योग्यता सर्टिफिकेट नहीं देंगे उन पर का’र्रवाई की जाएगी. सम्राट चौधरी ने ये भी कहा, “बिहार में 1475 वार्ड में गड़बड़ी की जानकारी मिली है”।

इन सभी वार्ड के मुखिया और ग’ड़बड़ी से जुड़े अन्य लोगों पर एफ’आईआर की जाएगी. इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों और ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों के लिए होने वाले निर्वाचन में विभिन्न पदों को डिजिटल किये जाने का नि’र्देश दिये है. राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर कहा कि, पंचायत के पदों के आरक्षण को डिजिटलाइज कराया जाना अनिवार्य है, जिससे कि, उम्मीदवारों के नामांकन उनके नामांकन पत्रों की जांच वोटों की गिनती और निर्वाचन प्रमाण पत्र और फॉर्म 23 तैयार करने में किसी भी प्रकार की अ’सुविधा न हो.

साथ जी पंचायत चुनाव को पार’दर्शी बनाने के लिए भी राज निर्वाचन आयोग ने सभी स्तर के आरक्षित पदों को सार्वजनिक करने के आ’देश दिए है। तो वहीं, जो मुखिया नल-जल योजना को पूरा नहीं करायेंगे उन्हें अ’योग्य घो’षित कर दिया जाएगा। इस योजना में लापरवाही बरतने और गड़’बड़ी करने वाले मुखिया पर पंचायती राज विभाग के निर्देशानुसार एफआईआर दर्ज करने का भी निर्देश जिलों को दिया गया था। जो मुखिया योग्यात सर्टिफिकेट नहीं दें पाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी.

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