1989 का चुनाव: राजनीतिक उलझनों में घिरे राजीव गांधी को चुनाव में मिली शिकस्त

1989 का लोकसभा चुनाव (1989 Lok Sabha Election) जब हुआ तो देश की राजनीति कई मायनों में बदल चुकी थी. इंदिरा के समय तक सेक्युलर राजनीति करने वाली कांग्रेस राजीव गांधी के नेतृत्व में धार्मिक नेताओं के दबाव में आते दिखे. अयोध्या में राम मंदिर आन्दोलन को संजीवनी देते हुए राजीव गांधी के कार्यकाल में बाबरी मस्जिद का ताला खुल गया. शाह बानो केस की वजह से भी राजीव गांधी सरकार की ख़ूब आलोचना हुई. ये सब अपनी जगह लेकिन जैसे ही स्वीडिश रेडियो ने बोफ़ोर्स घोटाले की बात सामने रखी, राजीव गांधी सरकार हर तरफ़ से आलोचना में घिर गई. 

बोफ़ोर्स घोटाले के सामने आने के बाद रक्षा मंत्री वीपी सिंह भी राजीव गांधी के ख़िलाफ़ हो गए. वीपी सिंह के साथ कई समाजवादी दल आ गए और कई बड़े समाजवादी नेता साथ खड़े हो गए. राजीव गांधी और कांग्रेस हर तरफ़ से घिर चुकी थी. 1989 में लोकसभा चुनाव जब हुए तो कांग्रेस को सबसे अधिक सीटें तो मिलीं लेकिन बहुमत से कांग्रेस बहुत पीछे रह गई. कांग्रेस को 197 सीटें मिलीं जबकि जनता दल को 143 सीटें.

कांग्रेस को सरकार में आने से रोकने के लिए कई विपक्षी पार्टियाँ जनता दल के साथ हो गईं और जनता दल ने वीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई. जहाँ वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए वहीं जनता दल के लिए सबसे बड़ी ग़लती ये पोस्ट पोल अलायन्स ही रहा. असल में 1989 के लोकसभा चुनाव के बाद कट्टर दक्षिणपंथी भाजपा और कट्टर वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टियों ने जनता दल की सरकार को बाहर से समर्थन दिया. अलग-अलग विचारधाराओं की बड़ी पार्टियों का बाहर से समर्थन होना इस सरकार के लिए आत्मघाती साबित हुआ. वो कैसे हुए ये हम बाद में समझेंगे, अभी 1989 के लोकसभा चुनाव के कुल नतीजे देखते हैं – 1989 Lok Sabha Election