सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर योगी सरकार का फ़ैसला, अब 10 फ़ीसदी…

September 20, 2020 by No Comments

लखनऊ. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण सम्बंधित एक बड़ा फ़ैसला लिया है. सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के कोटे को बढ़ा दिया है. अब सरकारी नौकरियों में कुल आरक्षण 60 फ़ीसदी तक होगा. आर्थिक रूप से कमजारों को 10 फ़ीसदी आरक्षण देने के बाद रिजर्वेशन का कोटा बढ़ा है. अब सभी भर्ती आयोग अब इसके आधार पर ही विज्ञापन निकालकर आवेदन मांगेंगे.

कई विभागों ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सूत्र बताते हैं कि वो इस बारे में गहनता से काम कर रहा है और भर्ती के लिए जो प्रस्ताव पूर्व से आए थे उसे वापस भेजकर इसमें संशोधन कराया जा रहा है. एक वेबसाइट पर छपी ख़बर के मुताबिक़ राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरी में 10 फ़ीसद का आरक्षण देने का फ़ैसला किया है.

इसके तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-2020 जारी किया जा चुका है. इसके आधार पर आर्थिक रूप से कमजोरों को 10 फीसदी आरक्षण देना अनिवार्य हो गया है. इसका फायदा केवल यूपी में रहने वालों को ही मिलेगा. अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंहल ने निर्देश भेज रखा है कि इसे कड़ाई से लागू किया जाए. सरकारी आदेश के मुताबिक़ आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 फ़ीसदी आरक्षण देने के बाद प्रदेश में सरकारी नौकरियों में 60 फ़ीसदी रिजर्वेशन लागू हो गया. मौजूदा समय में अनुसूचित जाति के लिए 21 फीसदी, अनुसूचित जनजाति दो फीसदी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है.

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