नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू-कश्मीर को लेकर बड़ा फ़ैसला सुनाया है. जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद से ही वहाँ इन्टरनेट और मोबाइल सेवा पर कई तरह की सीमाएं हैं. इसी मुद्दे पर अदालत ने कहा कि एक हफ्ते के अन्दर केंद्र सरकार इसकी स’मीक्षा करे. इस फ़ैसले के आने के बाद कांग्रेस ने बयान जारी किया है.

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने फैसले के बाद पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के महत्व को मौलिक अधिकार बताते हुए मोदी सरकार की अवैध गतिविधियों को साल 2020 का पहला बड़ा झ’टका दिया है. उन्होंने कहा कि यह मोदी और शाह के लिए दोहरे झटके की तरह है, जहां साफ हो गया कि धारा 144 लगाकर असंतोष का दमन नहीं किया जा सकता है. सुरजेवाला ने कहा कि मोदी जी को याद दिलाया गया कि राष्ट्र संविधान के सामने झुकता है उनके सामने नहीं.

अदालत ने आदेश दिया है कि उन सभी जगह इन्टरनेट सेवाओं को बहाल किया जाए जहां पर दुरूपयोग की संभावनाएँ न्यूनतम हैं. कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट पर अनिश्चितकाल के लिए प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता. जहां ज़रूरत हो वहां फौरन इंटरनेट बहाल हो. कोर्ट ने कहा कि व्यापार पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर है और यह संविधान के आर्टिकल-19 के तहत आता है. कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को धारा 144 के तहत पाबंदियों के आदेश देते समय नागरिकों की स्वतंत्रता और सुरक्षा को खतरे की अनुपालिका को देखकर विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए.अदालत ने ये भी कहा कि बार-बार एक ही तरीके के आदेश जारी करना उल्लंघन है.

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